मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में सवालों के बौछार.. विपक्ष के प्रश्न और जिम्मेदारों का जवाब.. देखिए

मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में सवालों के बौछार.. विपक्ष के प्रश्न और जिम्मेदारों का जवाब.. देखिए cg assembly session: On the last day of the Monsoon session, the House was bombarded with questions .. Opposition's question and answer of the responsibilities .. see

Edited By: , July 30, 2021 / 12:16 PM IST

cg assembly session: रायपुर, छत्तीसगढ़। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने पूछा कि राजधानी के 49 हॉस्टलों में से 10 में अतिरिक्त भवन की आवश्यकता?

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cg assembly session: अगर ऐसा है तो कहां-कहां पर अतिरिक्त भवन हेतु राशि स्वीकृत की गई है? जुनेजा ने शंकर नगर के हास्टल में अतिरिक्त कमरा बनाने के मांग की। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जवाब देते हुए कहा कि आपका जो प्रस्ताव आया है उसको देखकर स्वीकृत करवा दिया जाएगा।

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वहीं समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदी और उपार्जन केंद्रों से प्राप्त राशि का मुद्दा भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने उठाया। शर्मा का सवाल था कि किस-किस उपार्जन केंद्र में वर्तमान में समर्थन मूल्य में धान खरीदा गया कितना धान शेष बचा। कितने उपार्जन केंद्रों से पूरा धान उठा लिया गया है।

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वहीं जनता कांग्रेस के धरमजीत सिंह ने सदन में किया सवाल कि RTE के तहत 2019 से 2022 तक कितने बच्चों का प्रवेश का लक्ष्य रखा।
अभी तक कितनों को प्रवेश दिया गया ? अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा संचालित निजी स्कूलों के लिए क्या RTE लागू होता है ? अगर हां तो क्यो ?

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अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रदेश में कौन-कौन से स्कूल संचालित है और यह स्कूल कहां कहां चल रहे हैं और क्या इन स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों को प्रवेश के लिए कितनी सीट आरक्षित है …अगर नही है तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आकड़ों के साथ जवाब दिया

RTE के तहत वर्षवार आरक्षित सीटें –
2019-20 में 81242 आरक्षित सीट रही जिसमे सिर्फ 48167 बच्चो को मिला प्रवेश
साल 2020- 21 के लिये आरक्षित सीटें 81242 थी जिसमे 52689 बच्चो को प्रवेश मिला
साल 2021-22 के लिए आरक्षण में 2246 सीटें बढ़ाई गई
आरक्षण की कुल सीटों की संख्या हुई 83688 हुई जिसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है …
जबकि अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं में यह प्रक्रिया लागू नहीं होती
क्योकि कानून में इसका प्रावधान नही है
इसलिए प्रश्न का पूरा उत्तर नही दिया जा सकता

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