D.El.Ed Candidates Protest: हाथ जोड़ कर छठवें चरण की काउंसिल जल्द शुरू करने की मांग, दफ्तर के आगे फर्श पर बैठे डीएलएड अभ्यर्थी

रायपुर: D.El.Ed candidates protest, प्रदेश भर के डीएलएड अभ्यर्थी नवा रायपुर के एचओडी भवन जाकर आज लोक शिक्षण संचालनालय दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बता दें कि सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हर दिन अलग अलग जगहों पर जाकर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदारों से जल्द भर्ती करने की मांग कर रहे हैं।

छठवें चरण की काउंसिल जल्द शुरू करने की मांग

इस कड़ी में आंदोलनरत ये सभी अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय के दफ्तर के आगे फर्श पर बैठ गए, और हाथ जोड़ कर छठवें चरण की काउंसिल जल्द शुरू करने की मांग की। दरअसल, सहायक शिक्षक के 1300 से ज्यादा पद खाली हैं। इसकी भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई और मेरिट लिस्ट जारी हुई उसकी वैधता अब भी बची हुई है।

लिहाजा, मेरिट लिस्ट के उम्मीदवार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट सूची की वैधता खत्म होने से पहले बाकी बचे पदों के लिए काउंसिंलिंग हो जाए, ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। इसके लिए वो हर दिन वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं।

भाजपा कार्यालय में भी किया प्रदर्शन

D.El.Ed candidates protest, इससे पहले अभ्यर्थियों ने छठवें चरण के काउंसलिंग जल्द प्रारंभ करने की मांगों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किए हैं। लेकिन कुछ नहीं हो पाया जिसके कारण सभी दोबारा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि सहायक़ शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पद व शेष 984 पद सहित कुल 2300 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांगों को लेकर डीएड/डिप्लोमा अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी कैबिनेट मंत्री से मुलाक़ात, विभाग से अनुनय विनय कर रहे हैं, फिर भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

29 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई

अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग कई बार जा चुके हैं, लेकिन विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती और अधिकारियों कहना कि वह अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते की आएगी या नहीं। जिससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की ओर रुख किया। 29 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई और पूछा कि अगली सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है, लेकिन सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जज ने नाराज होकर नोटिस जारी किया और 9 जून को केस को फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिए हैं, जिसमें विभाग को लिखित रूप से जवाब भी देना होगा।

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