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27 percent OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर फाइनल मुहर, सर्वदलीय बैठक में लिया गया अहम फैसला, जानिए किनको मिलेगा लाभ
27 percent OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर फाइनल मुहर, सर्वदलीय बैठक में लिया गया अहम फैसला, जानिए किनको मिलेगा लाभ
27 percent OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर फाइनल मुहर, सर्वदलीय बैठक में लिया गया अहम फैसला / Image Source: MPinfo
Linkedin- OBC वर्ग को लोक नियोजन में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए
- 13% अभ्यर्थियों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे
- सभी दल एकजुट होकर प्रयास करेंगे
भोपाल: 27 percent OBC Reservation in MP अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर आज सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम मोहन यादव और अन्य दलों के नेताओं के बीच 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर आने वाली अड़चनों और इसे लागू किए जाने को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम सभी ने एक सर्व दलीय संकल्प पारित किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज की बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया है।
27 percent OBC Reservation in MP मिली जानकारी के अनुसार बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं एवं इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्याययिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।
सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों को लोक नियोजन में राज्य शासन एवं उसके विभिन्न घटकों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में, विभिन्न न्यायिक आदेशों के फलस्वरूप, नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हेतु सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।
बता दें कि आज सुबह ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक एक्स पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि ”ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बार-बार अपने ही बुने जाल में फंस रही है। सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाना भी जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण लागू कर चुकी है, तो सर्वदलीय बैठक की ज़रूरत ही क्यों? यह साफ़ है कि सरकार ओबीसी समाज को बरगलाने और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे लिखा- मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने षड्यंत्रों के लिए माफ़ी मांगे और तत्काल प्रभाव से कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करे। ओबीसी समाज को ठगने और बहकाने की हरकतें अब और नहीं चलेंगी।
