CM E-Rickshaw Scheme In MP: नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना, पहले चरण में इतने लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे करें आवेदन

नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना...CM E-Rickshaw Scheme In MP: Chief Minister E-Rickshaw Scheme will start in urban

CM E-Rickshaw Scheme In MP: नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना, पहले चरण में इतने लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे करें आवेदन

CM E-Rickshaw Scheme In MP | UP Goverment X

Modified Date: March 8, 2025 / 10:32 am IST
Published Date: March 8, 2025 7:26 am IST
HIGHLIGHTS
  • गरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना,
  • पहले चरण में 3500 लोगों को मिलेगा लाभ,
  • ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी मिलेगी,

भोपाल : CM E-Rickshaw Scheme In MP: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। योजना के पहले चरण में 3500 हितग्राही लाभान्वित होंगे।

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CM E-Rickshaw Scheme In MP: इस योजना के पहले चरण में 3500 जरूरतमंद लोगों को ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। इस योजना में शहरी गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। ई-रिक्शा से नगरीय परिवहन व्यवस्था को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ब्याज में सब्सिडी मिलने के साथ चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन 2027-28 तक जारी रहेगा, जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। शहरी गरीब महिलाओं को विशेष लाभ दिया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

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CM E-Rickshaw Scheme In MP:हितग्राहियों को चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आठ प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यह योजना अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सके।

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आवेदन और निराकरण की प्रक्रिया

योजना में आवेदन नि:शुल्क उपलब्ध होंगे। प्रत्येक जिले में आवेदन-पत्रों के निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स समिति बनाई जाएगी, जिसमें बैंक प्रतिनिधि और योजना प्रभारी शामिल होंगे। सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर निराकृत किए जाएंगे और उसके बाद ऋण वितरण की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। बैंकों द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं की जाएगी, जिससे यह योजना आसानी से लागू की जा सके।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।