Liquor Ban in Madhya Pradesh: शराब की जगह खुलेगी दूध की दुकानें!.. CM ने किया बड़ा ऐलान, 5 साल के भीतर खुलेंगी 2800 से ज्यादा डेयरियां..

When will liquor ban be implemented in Madhya Pradesh: भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने का बड़ा फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा और उनकी जगह दूध की दुकानों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि शराब समाज को हानि पहुंचाती है, जबकि दूध स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है।

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मध्यप्रदेश में शराबबंदी

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मध्यप्रदेश धीरे-धीरे पूर्ण शराबबंदी की दिशा में बढ़ रहा है? विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार में पूरी तरह शराबबंदी लागू करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले सरकार को मध्यप्रदेश से गुजरात जा रही अवैध शराब पर रोक लगानी चाहिए।

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When will liquor ban be implemented in Madhya Pradesh: शराब की दुकानों की जगह दूध की दुकानों की स्थापना के पीछे राज्य सरकार की दुग्ध क्रांति को प्रोत्साहित करने की मंशा भी जुड़ी हुई है। सरकार ने प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादन को मजबूत किया जाएगा और सांची व नेशनल डेयरी फेडरेशन के सहयोग से प्रदेश के हर क्षेत्र में दूध की पहुंच बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया गया है।

अप्रैल से इस नई नीति को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 2835 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की जाएं। वर्तमान में मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, जिसे पहले स्थान पर लाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इस योजना को कारगर मान रहे हैं, जिससे एक ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शराबबंदी की ओर भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

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When will liquor ban be implemented in Madhya Pradesh: सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक ओर सरकार इसे समाज सुधार और आर्थिक विकास की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे महज एक दिखावटी घोषणा करार दे रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार अपने इस संकल्प को कितना प्रभावी रूप से लागू कर पाती है।

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