Madhya Pradesh News: आज ही खत्म होगा किसानों का इंतजार! एमपी के किसानों को 300 करोड़ की बड़ी सौगात, सीएम मोहन ट्रांसफर करेंगे राशि…

Madhya Pradesh News: भोपाल: मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री भावांतर योजना 2025 की पहली किस्त आज जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 1.32 लाख किसानों तक पहुंचेगी।

क्या है भावांतर योजना ?

भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, ताकि बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर उनकी आय पर न पड़े। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम पर बेचते हैं, उन्हें अंतर की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

9 लाख से अधिक किसानों ने कराया है पंजियन

Madhya Pradesh News: राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 9.36 लाख से अधिक किसानों ने भावांतर योजना के तहत पंजीयन कराया है। इनमें से 1.60 लाख किसानों ने अपनी सोयाबीन फसल को मंडियों में बेचा है, जिससे कुल 2.70 लाख टन उपज की बिक्री दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, योजना का लाभ धीरे-धीरे सभी पात्र किसानों तक पहुंचेगा और राज्य के हर किसान को उसके हक की राशि मिलेगी।

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इस योजना के तहत सरकार द्वारा तय किया गया मॉडल रेट सोयाबीन के लिए हर दिन बदलता रहा है।

• 7 नवंबर को 4020 रुपये प्रति क्विंटल,
• 8 नवंबर को 4033 रुपये प्रति क्विंटल,
• 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपये प्रति क्विंटल,
• 11 नवंबर को 4056 रुपये प्रति क्विंटल,
• और 12 नवंबर को 4077 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट घोषित किया गया।

 

देवास में कार्यक्रम के दौरान जारी करेंगे किस्त

Madhya Pradesh News: यही मॉडल रेट किसानों को मिलने वाली भावांतर राशि की गणना का आधार बनेगा। इस दर के अनुसार, किसानों को उनके नुकसान की भरपाई सीधी बैंक खातों में की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देवास से योजना की पहली किस्त किसानों के नाम जारी करेंगे, जिससे प्रदेश भर के किसान लाभान्वित होंगे।

भावांतर योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक होना जरूरी है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गलत बैंक खाता जानकारी देने वाले या अपूर्ण दस्तावेज वाले किसानों को राशि नहीं मिलेगी। वहीं जिन किसानों को अन्य राहत योजनाओं के तहत पहले से भुगतान हुआ है, उन्हें भावांतर के तहत केवल 75 प्रतिशत अंतर राशि ही दी जाएगी।

सीएम यादव का बयान आया सामने

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा — “किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना हमारा वचन है। भावांतर योजना उसी दिशा में एक ठोस पहल है।”

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