शह मात The Big Debate: चार गुना मुआवजा.. फैसले से ‘फील गुड’? प्रदेश में किसानों को लेकर फिर छिड़ा संग्राम, भूमि अधिग्रहण पर मोहन सरकार के फैसले के क्या है मायने?

Mohan Cabinet Decision: भोपाल: मध्यप्रदेश में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ा है और बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने है। दरअसल, मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। किसानों और किसान संगठनों की मांग पर मोहन सरकार भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने जा रही है। (Mohan Cabinet Decision) यानी अगर सरकार किसी भी विकास कार्य को लेकर किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है, तो कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। सरकार का तर्क है कि- इस फैसले से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल,रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण जैसे कामों में तेजी आएगी।

तो सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरु हो गई। ((Mohan Cabinet Decision) कांग्रेस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि- ध्यान भटकाने की राजनीति की बजाय तुरंत 4 गुना मुआवजा देना चाहिए।

कांग्रेस ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल दागे तो इसका पलटवार भी आ गया। बीजेपी ने कहा कि जब सरकार गरीबों और किसानों के हित में फैसला लेती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।

लेकिन सवाल ये कि- भूमि अधिग्रहण पर मोहन सरकार के इस फैसले के क्या…मायने हैं? ((Mohan Cabinet Decision) सवाल ये कि क्या फैसले पर विपक्ष के सवाल..क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है?

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