MP Budget 2023 for education

MP बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रावधान, पॉइंट्स में समझें छात्रों को क्या मिला

MP Budget 2023 for education मध्य प्रदेश के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रावधान किए गए है, जानें छात्रों को क्या मिलेगा फायदा

Edited By :   Modified Date:  March 1, 2023 / 04:00 PM IST, Published Date : March 1, 2023/4:00 pm IST

MP Budget 2023 for education: भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया। बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी। मध्यप्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपये का था। शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार ने जनता को अपनी और आकर्षित करने के लिए बड़ी योजनाओं को बजट में शामिल किया है। इस बार के बजट में शिक्षा को लेकर भी कई प्रावधान किए कए है।

मेधावी छात्राओं को स्‍कूटी, सीएम राइज स्‍कूलों के लिए 3220 करोड़

MP Budget 2023 for education: वित्‍त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। मध्यप्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।

एमबीबीएस की 1550 सीटें बढेंगी

MP Budget 2023 for education: मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्‍सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी। डिफाल्‍टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रविधान। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रविधान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव।

शिक्षा

* सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना में वेतन हेतु ₹11406 करोड़ का प्रावधान
* माध्यमिक शालायें की स्थापना में वेतन हेतु ₹6728 करोड़ का प्रावधान
* समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹4039 करोड़ का प्रावधान
* शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹3552 करोड़ का प्रावधान
* सी. एम. राइज हेतु ₹3230 करोड़ का प्रावधान
* कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2381 करोड़ का प्रावधान
* मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
* पी.एम. श्री हेतु ₹277 करोड़ का प्रावधान
* वर्ष 2023-24 में नवीन योजना “मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना” प्रारंभ
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के वेतन हेतु ₹3813 करोड़ का प्रावधान
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत माध्यमिक शालाओं के वेतन हेतु ₹2221 करोड़ का प्रावधान
* जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं के वेतन हेतु ₹1089 करोड़ का प्रावधान

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