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कर्मचारियों ने फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, विधानसभा सत्र को दौरान इन मांगो को लेकर देने जा रहे धरना
MP govt employee protest राज्य के कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन-वेतनमान और एरियर समेत कई मांग, 22 को हड़ताल
karmchariyo ka hoga Promotion
LinkedinMP govt employee protest: भोपाल। मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरूआत होने जा रही है। इस बार फिर कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में है। जिसे लेकर कर्मचारियों ने सरकार को प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे दी है। राजधानी भोपाल में लाखों अनियमित कर्मचारी स्थाई कर्मी भोपाल के चिनार पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संघ विधानसभा सत्र के दौरान 22 दिसंबर को मोर्चा खोलने जा रहे है।
सीएम के नाम सौपेंगे ज्ञापन
MP govt employee protest: दरअसल, प्रदेशभर के शासकीय विभागों में कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारी स्थाई कर्मी अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में 22 दिसंबर 2022 को 1 दिन का अवकाश लेकर विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल पर रहेंगे और पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होकर चिनार पार्क में विशाल धरना देंगे साथ ही सीएम शिवराज के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्श को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि सरकार शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी नियमित नहीं कर रही है बल्कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के अधिकारों का हनन करके वर्तमान में शासकीय विभाग को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कर रही है।
इन मांगों को लेकर देंगे धरना
– MP govt employee protest: 1 लाख शासकीय पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाकर अनियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी को नियमित किया जाए।
– 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों, स्थाई कर्मियों और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, एनपीएस वापस ली जाए।
– स्थायी कर्मियों को छठवें वेतन के लागू होने से छठवें वेतनमान का लाभ दिया जाए। 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाए।
– MP govt employee protest: दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 2004 से न्यूनतम वेतनमान का लाभ एरियर सहित दिया जाए।
– अनियमित कर्मचारियों, स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए।
– प्रदेश के समस्त विभागों के अंशकालीन कर्मचारियों, वन सुरक्षा श्रमिकों को कलेक्टर दर का न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और स्थायी वर्गीकृत किया जाए।
