‘जी राम जी’ विधेयक के तहत 12 करोड़ लोगों का गारंटीकृत रोजगार का अधिकार छिन जाएगा: कांग्रेस नेता

नागपुर, 23 दिसंबर (भाषा) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 12 करोड़ लोगों को नए ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी विधेयक के तहत गारंटीकृत काम नहीं मिलेगा क्योंकि कार्यों का आवंटन केंद्र द्वारा तय किया जाएगा न कि स्थानीय स्तर पर। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त ने मंगलवार को यह दावा किया।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदल दिया है, बल्कि पूरी नीति को ही बदल दिया है और गारंटीकृत रोजगार के अधिकार को छीन लिया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा के तहत किसी परिवार के एक व्यक्ति को उसके गांव से पांच किलोमीटर के दायरे में मांग के आधार पर 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता था।

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उन्होंने कहा, ‘लेकिन उन्होंने इस योजना में बदलाव कर दिया है और अब केंद्र सरकार काम के आवंटन का फैसला करेगी… यह स्थानीय स्तर पर तय नहीं होगा। केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को काम मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को दरकिनार कर दिया जाएगा।

भाषा

शुभम नरेश

नरेश