महाराष्ट्र : त्रिभाषा नीति पर जाधव पैनल को हटाना चाहती है सलाहकार समिति

मुंबई, 24 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र की भाषा सलाहकार समिति चाहती है कि सरकार राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने के लिए नरेंद्र जाधव पैनल की नियुक्ति के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।

राज्य भाषा निकाय के प्रमुख लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख ने बताया कि सलाहकार समिति की मंगलवार को नागपुर में बैठक हुई और सर्वसम्मति से जाधव पैनल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

इस 29 सदस्यीय सलाहकार समिति में शिक्षाविद और लेखक शामिल हैं। यह समिति मराठी भाषा से जुड़े मामलों पर सरकार को सिफारिशें करती है।

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देशमुख ने कहा कि जाधव एक अर्थशास्त्री हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन वह न तो भाषा विशेषज्ञ हैं और न ही बाल मनोवैज्ञानिक।

उन्होंने कहा, ‘‘जाधव का यह कहना व्यवहार्य नहीं है कि उनका पैनल त्रिभाषा नीति को कब लागू किया जाना चाहिए, इस बारे में हितधारकों से ऑनलाइन राय मांगेगा।’’

राज्य ने 16 अप्रैल को एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए कहा गया था।

इस कदम के भारी विरोध के बाद सरकार ने 17 जून को एक संशोधित जीआर जारी किया, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक भाषा बना दिया गया और बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने के लिए जाधव पैनल का गठन किया गया।

भाषा गोला संतोष

संतोष