Chhattisgarh Vidhan Sabha Live: विधानसभा में कांग्रेस ने की GeM पोर्टल को बंद करने की मांग.. सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप..

Chhattisgarh Vidhan Sabha Live Today: रायपुर: सरकारी खरीद के लिए उपयोग की जाने वाले जेम पोर्टल को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मांग किया है कि जेम पोर्टल को बंद कर दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि, सरकारी खरीदी में पारदर्शिता के लिए जेम पोर्टल बना था लेकिन जेम पोर्टल पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि, पूरी तरह सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी खरीदी की जांच करते हुए जेम पोर्टल को बंद कर दिया जाना चाहिए। धनेन्द्र साहू दावा किया कि, कांग्रेस ने भी इन्ही वजहों से इस पोर्टल को बंद कर दिया था। पूर्व पीसीसी चीफ ने इस दौरान 32 हजार के जग और 10 लाख में टीवी की खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों के भी सदन में जिक्र किया।

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मंत्री ने दिया जवाब

वही धनेन्द्र साहू के आरोपों अपर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, जेम पोर्टल में खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के लिए जेम पोर्टल बंद किया था। कश्यप ने कहा कि, कांग्रेस कभी सीबीआई को तो कभी जेम पोर्टल को बैन करती है।

क्या है GeM पोर्टल?

बता दें कि, जेम (GeM) पोर्टल, जिसे गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace) भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना है।

भारतमाला परियोजना का उठा मुद्दा

Chhattisgarh Vidhan Sabha Live Today: रायपुर: विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरु होने के बाद भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सदन में भारतमाला परियोजना में हुए भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का मुद्दा जोरशोर से उठाया। विधायक कौशिक ने दावा किया कि, भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिलासपुर संभाग में ही बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मामले में अभी छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी मछली अब भी बाहर है। इस फर्जीवाड़े में बड़े लोग कार्रवाई से बचे हुए हैं। धरम लाल कौशिक ने की मामले को गम्भीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।

इस विषय पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जाँच कर रही। राज्य की जाँच एजेंसी सक्षम है।

मंत्री के जवाब पर वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने कहा कि, केंद्रीय मंत्री ने खुद पत्र लिख कर बिंदुवार जांच करने को कहा बीए लेकिन अबतक कार्रवाई नहीं की गई है। जब मामला उछला तो छोटी मछली पकड़ी गई लेकिन बड़ी मछली अब भी बाहर है। विधायक धर्मजीत ने भी कहा कि, सिर्फ आरोपी अधिकारी पर ही कार्यवाही न हो, बल्कि उन जमीन वालों को भी जेल भेजा जाये जिन्होंने जमीनों के टुकड़े कराये है।

गौरतलब है कि, कार्यवाही शुरू करने से पहले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष की नारेबाजी पर विधानसभा अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, मेरे दो बार के निर्देश के बावजूद विपक्ष द्वारा संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष 25 साल की परम्परा को ध्वस्त कर रहा है। सभा की कार्रवाई 12:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान

विधानसभा के स्थगित होने से पहले प्रश्नकाल में हाउसिंग बोर्ड सोसायटी का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया गया। संबंधित विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि, हाउसिंग बोर्ड को लेकर सरकार ने नीति बनाई है। हाउसिंग बोर्ड के 60 प्रतिशत बुकिंग होने पर ही टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि, तीन महीने में 30 प्रतिशत बुकिंग होगी तभी टेंडर जारी होगा।

उमेश पटेल ने उठाया मुद्दा

बता दें कि, राज्य में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने उठाया था। उन्होंने कहा कि, जितनी जरूरत उसका आधा ही भंडारण हुआ है। उमेश पटेल ने पूछा कि, आपूर्ति के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

Chhattisgarh Vidhan Sabha Live Updates: इसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि, उन की सरकार केंद्र और सप्लायर के संपर्क में है। किसानों को डीएपी नैनो और दूसरे विकल्प भी दिए गए है। एक-दो दिन के भीतर 14 रैक, प्वाइंट पर सप्लाई आने वाला है। 20 जुलाई तक 18, 885 हजार मीट्रिक टन डीएपी आ जायेगा। इसमें खरसिया तक 718 मिट्रिक टन डीएपी जायेगा।

इस जवाबा के बाद उमेश पटेल ने पूछा कि, कितने प्रतिशत सोसाइटी को और कितने व्यापारी को दिए गये? इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि, 60 प्रतिशत सहकारी समिति को जबकि 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र को दिया जाता रहा है। वही पिछली कमेटी में तय हुआ कि, निजी को छोड़, अब सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आवंटित कर रहे है। आने वाले समय में 100 फ़ीसदी डीएपी सहकारी समितियों को ही दी जाएगी। एक सप्ताह में बाकी कमियों को भी दूर किया जायेगा। 14 जुलाई तक 148 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हुआ है। सत्तादल के इस जवाब के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी की।

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