DA Hike & Arrears Credit: महंगाई भत्ता ही नहीं बल्कि एरियर्स भी होगा जारी.. नवरात्रि से पहले ही मिल जाएगा क्रेडिट अमाउंट का नोटिफिकेशन? जानें कितना होगा इजाफा

चंडीगढ़: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा हैं। जानकारी के मुताबिक़ इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी तय हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा में थोड़ी देरी हो सकती है। (DA Hike & Arrears Amount will Credit on Bank Account Latest Order) पहले खबर थी कि सरकार सितंबर के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार यह घोषणा हरियाणा विधानसभा चुनावों के आसपास होने की संभावना है।

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इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव के आसपास DA में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हरियाणा विधानसभा चुनावों के पहले महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है।

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7th Pay Commission Latest Updates

कितना बढ़ेगा DA और DRA ?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। (DA Hike & Arrears Amount will Credit on Bank Account Latest Order) बीते कुछ समय में सेन्ट्रल एम्प्लाई के फायदे से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।

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आठवें वेतन आयोग की मांग

केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस आयोग की गठन में किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। (DA Hike Approved 4% before Navratri 2024 Govt Latest Order and Notification) लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आपको बता दें कि, सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।

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