छत्तीसगढ़ में फेसबुक यूजर्स और रमन सरकार के बीच बनने जा रहा है ये रिश्ता

रायपुर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स में सबसे लोकप्रिय कौन है तो जवाब देने में आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे और आप कहेंगे फेसबुक। ज्यादातर यूजर्स के लिए सोशल मीडिया का मतलब ही है फेसबुक। आज के दौर में जिस तरह से फेसबुक न सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, उससे इसकी क्षमता का बखूबी अहसास राजनीतिक दलों, राजनेताओं और सरकारों को भी होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की डॉ. रमन सिंह सरकार ने जनता और शासन को फेसबुक पर साथ लाने की एक ऐसी पहल की है, जिसे इसी 25 जनवरी को साकार होते आप देख सकेंगे। इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम फेसबुक यूजर्स छत्तीसगढ़ शासन की तमाम सेवाओं, सुविधाओं को अपने मोबाइल फोन पर जान सकेंगे और इस तरह फेसबुक बनने जा रहा है गवर्नेंस ऑनलाइन का एक बेहद सशक्त माध्यम।

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फेसबुक लाइव तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या एक साथ किसी एक राज्य में 7000 यूजर्स को लाइव होते देखा या सुना है? फेसबुक पर ज्यादातर यूजर्स अपने प्रोफाइल पर होते हैं, लेकिन इसी प्रोफाइल से बनने वाले पेज पर उनकी संख्या कम होती है। ऐसे पेज को अगर फेसबुक से वेरीफायड करा लिया जाता है तो उनपर आप ब्लू यस मार्क देखते हैं और उसे वेरीफॉयड फेसबुक अकाउंट कहा जाता है। इस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया आसान नहीं होती और काफी जांच-पड़ताल के बाद फेसबुक इसकी मान्यता देता है। 25 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कॉमन सर्विस सेंटर्स के करीब 7500 वेरीफायड फेसबुक अकाउंट को एक साथ लांच किया जाएगा और इसी के साथ गवर्नेंस ऑनलाइन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश में अपनी तरह का पहला राज्य बन जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद, फेसबुक के ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आउटरिच डायरेक्टर कैटीहरबैथ और फेसबुक के भारत, दक्षिण एवं मध्य एशिया के गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आउटरिच मैनेजर नितिन सलूजा भी इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ मौजूद रहेंगे।

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कॉमन सर्विस सेंटर्स के इन साढ़े सात हजार अकाउंट्स को छत्तीसगढ़ की जनता खासकर फेसबुक यूजर्स के पास सुगमता से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के पूरी होने के बाद इसी तरह की और पहल की भी योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है कि उसके शासन में जनता के लिए उठाए जा रहे कदमों को लोग आसानी से समझ सकें, जान सकें, अपनी राय दे सकें जिससे शासन को भी गवर्नेंस में सुधार लाने में मदद मिल सके।

 

 

वेब डेस्क, IBC24