शिक्षाकर्मियों को सीएम ने दिलाया भरोसा, पदाधिकारियों ने कैबिनेट से मांगा संविलियन

रायपुर। संविलियन के मुद्दे पर सोमवार शाम होने जा रही कैबेनिट की बैठक को देखते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच शिक्षाकर्मी लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। शिक्षाकर्मियों ने अब तक सांसद अभिषेक सिंह, मंत्री अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडेय और संसदीय सचिव लाभचंद बाफना से मुलाकात कर अपनी मांगें दोहराई हैं। वहीं दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि बैठक में आज केबिनेट शिक्षा कर्मियों के संविलियन और क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा।

शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष और मोर्चा के प्रदेश संचालक विरेन्द्र दुबे ने कहा कि मोर्चा के 9 सूत्रीय मांग में प्रदेश के प्रत्येक शिक्षाकर्मी की मांग समाहित है और हमें उम्मीद है सरकार सबकी परवाह करते हुए परिणाम देगी। उन्होंने आग्रह किया है कि संविलियन सबको दिया जाए, वर्ग 3 एवं समस्त वर्गों के वेतन विसंगति को भी दूर किया जाए। 2010 से अब तक लंबित अनुकंपा के प्रकरण को नियुक्ति दिया जाए। अप्रशिक्षितों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। स्थानांतरण आदि हमारी समस्त समस्याओं का समग्र निदान हो, ऐसा संविलियन प्रस्ताव केबिनेट में लाया जाए।

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वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि मोर्चा ने वर्ग 3 और 8 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षाकर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ग 3 को समानुपातिक वेतन, अन्य समस्त वर्ग की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और 8 वर्ष से कम वाले समस्त शिक्षाकर्मियों को भी संविलियन की मांग के निदान की मांग की है।

शिक्षाकर्मी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसा ही कुछ ऐतिहासिक फैसला आज लेगी और शिक्षाकर्मी के इस काले अध्याय का आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए समापन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मी सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश के मुखिया और मंत्रीगणों द्वारा आज लिए जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

वेब डेस्क, IBC24