संविलियन प्रक्रिया की उलझनें हुई दूर, सरकार ने जारी किया आदेश, देखिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया जारी है। संविलियन की प्रक्रिया के तहत कई जिलों से कई मामलों में अफसरों के भ्रम की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को संचालनालय में हुई बैठक में उन मुद्दों को सुलझा लिया गया। अब स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए उन मुद्दों पर भ्रम की स्थिति दूर की है।

बता दें कि प्रदेश में जो संविलियन प्रक्रिया को लेकर अलग अलग जिलों में अलग-अलग नियम व शर्तें रखकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा जिससे विवाद की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेशाध्यक्ष और मोर्चा प्रदेश संचालक वीरेन्द्र दुबे और प्रान्तीय महासचिव धर्मेश शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा संचालक से मिलकर प्रदेश से समस्त नियमों व शर्तों में एकरूपता के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया था।

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संचालनालय में आज हुई समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया कि वेतन वृद्धि देकर ही सातवां वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा समस्त लम्बित एरियर्स और वेतन भुगतान के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। वहीं 8 वर्ष वाले समस्त अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों का भी संविलियन किया जाएगा। निम्न से उच्चपद सेवागणना करते हुए संविलियन किया जाएगा। स्थानांतरण और पदोन्नति प्राप्त शिक्षाकर्मियों का प्रथम नियुक्ति से ही गणना करके संविलियन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी मामले जिनका मार्गदर्शन चाहा गया था उन्हें भी निराकृत कर आदेश जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि इसी कड़ी में 14 और 15 जुलाई को छग शासन एक साथ 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का डाटा, शासकीय कर्मचारियों का वेतन प्रदाय किए जाने वाले ‘ई-कोष’ पोर्टल में पंजीयन कराकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। सम्भवतः इस तरह का अपने आप मे अनोखा संविलियन शिविर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। आज संचालनालय गए हुए प्रतिनिधिमण्डल में मोर्चा संचालक वीरेन्द्र दुबे, उपसंचालक धर्मेश शर्मा,देवनाथ साहू, टी सी जायसवाल,शैलेन्द्र पारिख,घनश्याम पटेल,पवन सिंह आदि शामिल थे।

वेब डेस्क, IBC24