सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया सरकार के दो महीने का रिपोर्ट कार्ड.. जानिए बड़ी बातें

सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया सरकार के दो महीने का रिपोर्ट कार्ड.. जानिए बड़ी बातें

सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया सरकार के दो महीने का रिपोर्ट कार्ड.. जानिए बड़ी बातें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: March 10, 2019 11:23 am IST

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के दो महीनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, सीएम बघेल ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। किसानों की ऋण माफी को सीएम बघेल ने अहम फैसला बताया। आइए आपको बतादें सीएम बघेल ने अपनी सररकार की उपल्धियों में क्या-क्या बाते कहीं-

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  • सभी किसानों का 207 करोड़ सिंचाई कर माफ किया
    मक्के के लिए फूड प्रोसेसिंग लागू करेंगे
    स्टॉफ नर्सों के 800 पदों पर भर्ती होगी
    तीन जिलों में उद्यमियता संस्थान की स्थापना करेंगे
    शराबबंदी को नोटबंदी की तरह लागू नहीं करेंगे
    दूसरे राज्यों से समिति इसका अध्ययन करेगी
    छत्तीसगढ़ में पानी की कोई कमी नहीं होने देंगे
    दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
    किसानों का ऋण माफ किया गया
    जल जंगल और जमीन पर पूरा फोकस रहेगा
    चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस दिलाने की दिशा में काम किया
    बालिका छात्रावास में सुरक्षा बढ़ाई गई
    फूड पार्क का चयन पूरे प्रदेश में किया जाएगा
    बेटियों से किए वादे निभा रहे हैं
    कन्यादान राशि 25 हजार की गई
    प्राधिकरणों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया
    पूरा देश केंद्र सरकार से हिसाब मांग रहा
    नक्सली बंदियों की समीक्षा की जाएगी
    ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हमारा जोर
    किसानों की जमीन वापस दिलवाई
    हर राशन कार्ड पर 35 किलो चावल दिया
    सड़क, रेलमार्ग प्रोजेक्ट के लिए चार हजार करोड़ का प्रावधान
    स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश
    कई प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी गठित
    आदेवासियों के लिए वायदे निभाने का काम किया
    महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9 फीसदी किया
    प्रदेश में कई सड़कें, पुलों का निर्माण होगा
    स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर जोर
    कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाने का निर्णय
    आदिवासियों के लिए न्याय दिलाने के लिए काम किए
    सेना और केंद्रीय बल को बड़ी सौगात
    जवान की मौत होने पर पत्नी को नौकरी
    बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी
    पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए समिति गठन


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