राज्यपाल से नियुक्तियों पर रोक की मांग, बीजेपी ने कहा ‘अल्पमत वाली सरकार कैसे कर सकती है संवैधानिक नियुक्तियां?

भोपाल। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर फिर से एकबार अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार द्वारा संवैधानिक नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मध्यप्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि अल्पमत वाली सरकार संवैधानिक नियुक्तियां कैसे कर सकती है?

ये भी पढ़ें : MP में सियासी संकट: 16 विधायकों को वापस लाने कांग्रेस ने SC में दाखिल की याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग क…

पूर्व सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होने राज्यपाल से राज्य में कमलनाथ सरकार द्वारा संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है और कहा कि अल्पमत वाली सरकार द्वारा की जा रही ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं।

 ⁠

ये भी पढ़ें : मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा चुनाव के लिये बनाए…

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 163 और 166 के तहत राज्यपाल के अधिकार के तहत संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को इस आशय का एक ज्ञापन भी सौंपा है।

ये भी पढ़ें : विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया आरोप, कहा- बीजेपी…

बता दें कि कमलनाथ सरकार ने बीते दो दिनों में राज्य के मुख्यसचिव स​मेत कई सं​वैधानिक पदों पर नियुक्तियां की है। एम गोपाल रेड्डी को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। जबकि वर्तमान मुख्य सचिव एसआर सोलंकी का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म होगा, उसके 16 दिन पहले ही इस नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 10 दिन में लगभग 100 अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं। रविवार को ही गृह विभाग ने आईपीएस अफसर वीके जौहरी को दो साल के लिए पुलिस महानिदेशक बनाया है।

ये भी पढ़ें : लोक निर्माण विभाग के 12 अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

इसके अलावा युवा आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता अभय तिवारी की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा की नि​युक्ति, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई है।