सदन में मंत्री की जगह उत्तर नहीं दे सकेंगे संसदीय सचिव, क्या-क्या अधिकार कम किए गए.. जानिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है। लेकिन पिछली सरकार की तरह इस सरकार के संसदीय सचिवों को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा।

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हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार संसदीय सचिवों को विधानसभा सदन में मंत्री के स्थान पर उत्तर देने का अधिकार और मंत्री की तरह स्वेच्छा अनुदान का अधिकार खत्म कर दिया गया है।

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वहीं मंत्रालय में अलग से कैबिन भी नहीं मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया की कोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार संसदीय सचिवों को नियुक्ति करते हुए अधिकार देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है की कांग्रेस सरकार विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार के कामकाज पर आरोप लगाए।

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कौशिक ने कहा की कांग्रेस जब संसदीय सचिव के मुद्दे को लेकर कोर्ट गई तब उनकी यही मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव नियुक्त ना हो लेकिन अब यह सरकार नियुक्त कर रही है। कौशिक ने कहा कांग्रेस सरकार के इन कामों से साफ तौर पर प्रतीत होता है की इनकी नियत ठीक नहीं है।