प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला,गरीब भटक रहे दर दर,विधायक ने दिया जांच का आश्वासन

गुना। पूर्व सांसद एवं वर्तमान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कुंभराज में जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी, इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा घोटाला निकल कर सामने आया है। इस मामले में जनता ने बताया कि अधिकतर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उन लोगों को दे दिये गये, जिनके पास पहले से मकान, ट्रैक्टर, चार पहिया वाहन, और अन्य सुविधाएं मौजूद थी।

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ज्ञात हो कि यह आंबटन उन लोगो को किया गया है जो पूरी तरह से सक्षम थे। इन सब में सबसे खास बात यह है कि इस योजना में शासन की गाइड लाइन के अनुसार पात्र हितग्राहियों की जांच करके उन्हें योजना का फायदा दिया जाना था, लेकिन हर पंचायत में सैकड़ों की तादात में अपात्र लोगों को पात्र बना कर गलत तरीके से योजना का लाभ दे दिया गया है। और शासन की योजना की राशि का जमकर बंदरबांट हो गया, और अब इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद जनता की शिकायत पर पूर्व सांसद एवं वर्तमान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कि इसकी तुरंत जांच की जाए और जो इस योजना के लिये अपात्र थे उन्हें पात्र बना कर पीएम आवास योजना के आवास दिए गए हैं उनसे तुरंत इस योजना की राशि की रिकवरी की जाए, और जो पात्र हितग्राही है उन्हें लाभ दिया जाए, शासन की नीतियों के अनुसार इस योजना का फायदा गरीब लोगों को मिलना था वहीं इस योजना का फायदा अधिकतर अमीर लोगों ने उठा लिया है, जिसके कारण गरीब तबके की जनता इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई, और अब यह घोटाला सामने आता दिखाई दे रहा है और इस घोटाले की रिकवरी करने की बात भी अब सामने आ रही है। जिसमें प्रत्येक पंचायत में इस तरह के मामले सामने आते दिखाई दे रहे है।

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सवाल उस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस महत्वपूर्ण योजना का पैसा गलत ढंग से अपात्र लोगों में बांट दिया गया, अधिकारियों ने क्यों इसकी जांच नहीं की, और योजना का फायदा अमीर लोगों ने उठा लिया, इसलिए अब इस पर चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का एक्शन सामने आया है कि पहले ऐसे लोगों की सूची तैयार किया जाए, फिर इनकी जांच कराकर शासन की गाइडलाइन अनुसार योजना का क्रियान्वयन करते हुए उस हितग्राही को लाभ दिया जाए जो वास्तविकता में इस योजना का लाभ लेने के लिए हकदार था, वहीं इस गड़बड़ घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने गलत ढंग से इस योजना का फायदा लिया या फिर किसी अन्य को दिलाया, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अपात्र हितग्राहियों से पैसे की वसूली की जाए और पैसा वापस नहीं करने पर उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जाये, पैसा वसूल करने के बाद सिर्फ पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाये। ज्ञात हो कि यहां पर मामले की अगर जांच होती है तो हजारों हितग्राहियों का करोड़ों रुपए का घोटाला निकल कर सामने आने की आशंका दिखाई दे रही है।