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न्यायालय ने राज्यों को 2005 के बाद से केंद्र, खनन कंपनियों से रॉयल्टी वापस लेने की अनुमति दी
केंद्र ने राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से खनिजों पर रॉयल्टी वापस करने संबंधी याचिकाओं का विरोध किया
राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है : न्यायालय
खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर 25 जुलाई को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय
देश में खनिज उत्पादन फरवरी में आठ प्रतिशत बढ़ा
जून के अंत तक करीब 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी: खान सचिव
राज्यों को खनिजों पर कर लगाने की शक्ति से वंचित किया गया: न्यायालय को बताया गया
कानून स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहता कि खनिज पर कर लगाने का अधिकार केवल संसद के पास : न्यायालय
संविधान संसद को खानों, खनिज विकास पर पूरा अधिकार नहीं देता: उच्चतम न्यायालय
संसद के पास खनिज संपदाओं पर कर लगाने की शक्ति नहीं है, राज्यों के पास है: न्यायालय
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