उप्र के डेढ़ करोड़ किसानों के निजी नलकूपों का बिजली शुल्क माफ : मंत्रिमंडल ने लगायी मुहर

लखनऊ, पांच मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को एक अहम निर्णय में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में शत-प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में शत -प्रतिशत तक की छूट दे दी है तथा इस निर्णय से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना था कि इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी क्योंकि सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से निजी नलकूप पर बिजली शुल्क में शत प्रतिशत छूट देने का वादा किया था।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोकभवन में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि शहरी नलकूपों की संख्या 5,188 हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही तरह के नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा।

भाषा सलीम राजकुमार