Matra Bhumi Yojana : इस प्रदेश में जल्द शुरू होगी ‘मातृभूमि योजना’, सीएम ने की घोषणा, गांवों के विकास का होगा कार्य
UP Matra Bhumi Yojana: गांवों में आमजन को सहभागी बनाने के लिए 'मातृभूमि योजना' की औपचारिक शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - May 16, 2023 / 01:14 PM IST,
Updated On - May 16, 2023 / 01:46 PM IST
UP Matra Bhumi Yojana : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित में संचालित विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यहां जारी एक बयान के अनुसार योगी ने अधिकारियों से कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ की औपचारिक शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी।
UP Matra Bhumi Yojana : उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर, आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर बसे राज्य के लोग अगर अपने गांव के विकास के लिये कुछ करना चाहते हैं तो सरकार ने उनके लिये ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ को 10 नवंबर, 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी थी।
‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’
UP Matra Bhumi Yojana : राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया था कि मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास एवं पंचायतीराज अधिनियम-1947 में प्रावधानित कार्यों को कराना करना चाहता है और कार्य की लागत की 60 प्रतिशत धनराशि वहन करने का इच्छुक है, तो शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। प्रवक्ता ने बताया था कि ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी’ का गठन किया जाएगा। सोसायटी को 100 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा एवं बजट उपलब्ध होने पर इसे वापस लौटाया जाएगा।