यूनेस्को की रिपोर्ट, इंटरनेट पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने में भारत दुनिया में सबसे आगे

नई दिल्ली। भारत कई मामलों में विश्व के अन्य देशों से पीछे हो लेकिन एक मामले में उसने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। यह मामला है, किसी घटना के कारण अभिप्रायपूर्वक इंटरनेट सर्विस बंद कर देना। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों में मई 2017 से अप्रैल 2018 के बीच 97 बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें से 82 मामले अकेले भारत के हैं, जो पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का उच्चतम स्तर कहा जा सकता है।

यूनेस्को की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जारी की हुई दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट (कठोर नीति और साहस) 2017-18 को देखें तो, पाकिस्तान में 12 बार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 1-1 बार इंटरनेट बंद किया गया। पूरे विश्व में इंटरनेट पर रोक लगाने के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा आए हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा बार इंटरनेट भारत में ही बंद किया गया।

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भारत में इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध के मामलों को देखें तो 82 मामलों में से आधे से ज्यादा मामले कश्मीर के हैं। यहां सैन्य अभियानों के चलते आम जनता के भड़कने के अनुमान लगाकर कई बार इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। राजस्थान में 10 से ज्यादा बार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में 10 से कम बार इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया।

भारत में लंबी अवधि के लिए इंटरनेट पर अस्थायी प्रतिबंध वाले मौकों को देखें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए अलग राज्य की मांग के आंदोलन में 45 दिन का इंटरनेट बंद रखा गया। बिहार के नवादा में इंटरनेट को जातीय हिंसा के कारण 40 दिन तक बंद रखा गया।

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वहीं जम्मू-कश्मीर में सेना के विरोध में फैलाए जा रहे वीडियो व फोटो रोकने को 31 दिन तक बंद रखा गया। पिछले साल जुलाई में जम्मू-कश्मीर में श्रृद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के बाद इंटरनेट 15 दिन के लिए बंद रखा गया। यूपी के सहारनपुर में 12 दिन के लिए एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा जातीय हिंसा के चलते रोकी गई।

वेब डेस्क, IBC24