MPPSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम रद्द करने को ठहराया अवैध, अब ऐसे होगी भर्ती प्रक्रिया, देखें यहां…

mppsc 2019 high court decision today : जबलपुर। मध्यप्रदेश में MPPSC 2019 परीक्षा मामला का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम रद्द करने को अवैध ठहराया है। मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले पास हो चुके अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। HC ने MPPSC को आदेश दिए है। आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में चुनने विशेष परीक्षा करवाएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष परीक्षा कराकर छह माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करें।

 

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mppsc 2019 high court decision today :  पीएससी ने 2019 की प्री और मेंस दोनों रिज़ल्ट रद्द कर दिए थे। अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को चुनने नए सिरे से पूरी भर्ती प्रक्रिया हो रही थी। आदेश के ख़िलाफ़ 102 उम्मीदवारों ने याचिकाएँ लगाई थी।

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प्रावधिक भाग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को स्थान नही दिया गया है । उक्त चयन में आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लघन किया गया है । प्रावधिक भाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण में 87त्न पदों के विरूद्ध चयनित नही किए जाने का भी असंवैधनिक प्रावधान किया गया है । अधिवक्ताओ के उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग, लोकसेवा आयोग को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जबाब तलब किया गया है । प्रकरण की अगली सुनवाई 20/12/22 नियत की गई है । उक्त याचिकाओ में अभ्यर्थीयों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवम विनायक शाह,रूप सिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी द्वारा पैरवी की गई है ।

 

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