बिहार में अभियंताओं को सभी परियोजनाओं का ‘बाधा रजिस्टर’ तैयार करने के निर्देश

पटना, आठ अक्टूबर (भाषा) बिहार में कई परियोजनाओं के निष्पादन और पूरा होने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य भवन निर्माण विभाग ने अधिशासी अभियंताओं को कार्य निष्पादन के दौरान आने वाले अवरोधों को दर्ज करने के लिए सभी परियोजनाओं का एक ‘बाधा रजिस्टर’ तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है।

राज्य भवन निर्माण विभाग विभिन्न विभागों के आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण, नवीकरण, उन्नयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीएसबीसीसीएल) वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 8,190 करोड़ रुपये की 2,366 परियोजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं।

विभाग की ओर से अधिशासी अभियंताओं को जारी परिपत्र में कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग की ओर से कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न परियोजनाओं के ‘सिविल वर्क्स पेंडेंसी इंडेक्स’ (सीडब्ल्यूपीआई) के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि प्रशासनिक अनुमति मिलने के बावजूद कई परियोजनाओं को तकनीकी अनुमति मिलने में आठ से 12 महीने का समय लगता है।

सीडब्ल्यूपीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी के बाद उसकी तकनीकी मंजूरी में 113 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

विभाग के प्रमुख अभियंता की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘प्रशासनिक मंजूरी से लेकर परियोजनाओं के पूरा होने तक सभी गतिविधियों का उल्लेख संबंधित अधिकारियों द्वारा ‘बाधा रजिस्टर’ में किया जाना चाहिए। इससे वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे भविष्य की परियोजनाओं के लिए संभावित बाधाओं/जोखिमों की पहचान करने की स्थिति में भी होंगे।’’

भवन निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश कुमार ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की मुख्य सचिव द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल