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Balu Mitra Portal: रेत की होगी होम डिलीवरी, अब घर बैठे मोबाइल पर कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर, सरकार तय करेगी कीमत
Sand Home Delivery: रेत ही होगी होम डिलीवरी, अब घर बैठे मोबाइल पर कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर, सरकार तय करेगी कीमत
Chhattisgarh Ret Khadan: रेत खदान की निलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस दिन लगेगी बोली, 20 नवंबर तक यहां भर सकेंगे निविदा / Image: File
Linkedinपटना: Sand Home Delivery देश और दुनिया में आज के समय में हर इंसान आराम पंसद हो गया है। आराम पंसद लोग बाजार जाकर सामान खरीदने के बजाए घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक और बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। दरअसल बिहार में अब अब घर बैठे मोबाइल पर रेत का ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद होम डिलीवरी भी की जाएगी। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से ‘बालू मित्र’ पोर्टल बनाया जा रहा है।
Sand Home Delivery इस संबंध में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार आम लोगों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का रेत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ‘बालू मित्र’ पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सभी बालू घाट बंदोबस्तधारी एवं बालू बेचने वाले अनुज्ञप्तिधारी निबंधित रहेंगे। बालू की कीमत पोर्टल पर मौजूद होगी। विक्रय दरों की तुलना कर क्रेता अपनी पसंद का रेत ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टरों का भी निबंधन एवं वाहन के प्रकार के अनुरूप प्रति किलोमीटर परिवहन किराया बालू मित्र पोर्टल पर दर्ज रहेगा। बालू मित्र पोर्टल पर ग्राहकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नाम, पता एवं बालू का प्रकार एवं उसकी मात्रा का विवरण प्रविष्ट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद ऑर्डर बुक किया जा सकेगा। ग्राहक बालू की खरीद सीधे संचालित बालू घाटों या भंडारण अनुज्ञप्तियों से कर सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऑर्डर कंफर्म होने के उपरान्त ग्राहक को वाहन निबंधन संख्या, वाहन मालिक एवं चालक का नाम और मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के बीएसएमसीएल द्वारा संचालित होगी। ग्राहक तक पहुंचने की अवधि तक उक्त वाहनों के आवागमन की मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल विकसित करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के उपरान्त अगले दो महीने में पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी।
