BudgetWithIBC24: हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खुला पिटारा…

BudgetWithIBC24: नई दिल्ली। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज यानी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। बता दें ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण में बोलीं कि रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश को नई दिशा की उम्मीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास तेजी से हो रहा है। सभी जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी की गारंटी वाला बजट पेश किए।

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वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण का खुला पिटारा

1 करोड़ घरों को 300 युनिट फ्री बिजली देने का संकल्प है। अंतरिम बजट 2024-25 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि रूफ-टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह योजना ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री के संकल्प का पालन करती है।”

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Interim Budget 2024-25 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Through roof-top solarisation, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units of free electricity every month. This scheme follows the resolve of the Prime Minister on the historic day of the… pic.twitter.com/PAmRlhFI8z

— ANI (@ANI) February 1, 2024

वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण ने आगे बताया कि हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। परफार्म,रिफार्म और ट्रांसफार्म के अनुसार काम कर रहे हैं। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। देश में 15 एम्स की स्थापना की गई है। विनियामक तंत्र को विकसित करेंगे। 2 करोड़ और घर 5 साल में बनाए जाएंगे। किराएदार भी आवास खरीद सकेंगे। सर्वाइकल के असर के लिए टीकाकरण का बढ़ावा देंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। देश में और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। पूर्वी क्षेत्र के विकास पर हमारी सरकार का ध्यान दे रही है।

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BudgetWithIBC24: वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण ने अपने स्पीच में कहा कि संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।

 

 

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