IAS Anjaneya Kumar: गजब है ये IAS अफसर.. एक ही राज्य में मिला सातवीं बार एक्सटेंशन, कभी मंत्री ने दी थी अपना जूता साफ़ कराने की धमकी

अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और एक्सटेंशन की सिफारिश की और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इसे मंज़ूरी दे दी। इससे वे एक साल और यूपी में रह पाएंगे। यह उनका उत्तर प्रदेश में 11वां साल होगा।

IAS Anjaneya Kumar: गजब है ये IAS अफसर.. एक ही राज्य में मिला सातवीं बार एक्सटेंशन, कभी मंत्री ने दी थी अपना जूता साफ़ कराने की धमकी

IAS Anjaneya Kumar Extension || Image- IBC24 FILE Photo

Modified Date: August 28, 2025 / 02:02 pm IST
Published Date: August 28, 2025 2:01 pm IST
HIGHLIGHTS
  • योगी सरकार ने दिया सातवां एक्सटेंशन
  • आंजनेय सिंह रहेंगे 2026 तक यूपी में
  • आज़म खान की पुरानी टिप्पणी फिर चर्चा में

IAS Anjaneya Kumar Extension: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में रामपुर के विधायक और मंत्री रहे आजम खान ने एक आईएएस अफसर को तनखैया बताया था। उन्होंने कहा था कि, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वे एक दिन इनसे अपनी जूते साफ़ कराएँगे। दरअसल आजम खान ने जिस अफसर को लेकर यह नफरती टिप्पणी की थी उस अधिकारी को यूपी की मौजूदा योगी सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है। इस अफसर का नाम है आंजनेय कुमार सिंह। आंजनेय कुमार मूल रूप से सिक्किम कैडर के अफसर है, लेकिन वह यूपी में तैनाती के दौरान सातवीं बार एक्सटेंशन पा चुके है।

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योगी के चाहते अफसरों में शुमार है आंजनेय कुमार

अक्सर योगी आदित्यनाथ के “चहेते अफसर” कहे जाने वाले औंजनय कुमार सिंह, 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर इंटर-कैडर डेप्यूटेशन में दुर्लभ सातवां लगातार एक्सटेंशन मिला है। इस तरह इस अफसर का कार्यकाल अगस्त 2026 में खत्म होने तक लगातार 11 साल यूपी में बीत जाएगा।

11 साल यूपी में

IAS Anjaneya Kumar Extension: सिंह की पहली पोस्टिंग यूपी में डेप्यूटेशन पर 2015 में हुई थी, जो 2020 में खत्म होनी थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें कई बार एक्सटेंशन मिला. उनकी आखिरी तैनाती मुरादाबाद के मंडलायुक्त के रूप में थी। 14 अगस्त 2025 को कार्यकाल खत्म होने के बाद वे छुट्टी पर चले गए थे।

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हालांकि, अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और एक्सटेंशन की सिफारिश की और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इसे मंज़ूरी दे दी। इससे वे एक साल और यूपी में रह पाएंगे। यह उनका उत्तर प्रदेश में 11वां साल होगा।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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