Govt Employees Arrears Payment Order: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी.. मई 2026 से किया जाएगा इतने साल के एरियर्स का भुगतान

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए सरकारी कर्मचारियों के एरियर्स के भुगतान पर भी बड़ा फैसला लिया है। (Govt Employees Arrears Payment Order) डॉ मोहन यादव ने बताया है कि, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर्स के भुगतान की शुरुआत मई महीने से शुरू की जाएगी। कर्मचारियों को एरियर्स का भुगतान छह किस्तों में किया जाएगा।

3% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

इस ऐलान से पहले डॉ मोहन यादव ने राज्य के सातवे वेतनमन के तहत आने वाले सरकार कर्मियों को होली पर्व की सौगात देते हुए उनके लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाये जानें का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के कर्मचारियों का अलाउंस अब केंद्र के समक्षक 58 फीसदी हो गया है।

सीएम ने दी होली बधाई और शुभकामनायें

इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, “आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। (Govt Employees Arrears Payment Order) जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।”

सीएम डॉ मोहन यादव ने आगे कहा कि, “पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सभी को होली की बधाई।”

आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर… pic.twitter.com/nf0RRc5nqh

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 2, 2026

आज कृषि कैबिनेट की बैठक, लिए गये कई बड़े निर्णय

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आज विधानसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई। (Govt Employees Arrears Payment Order) इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई बड़े फैसलों को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए पांच प्रमुख कृषि योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखा जाएगा। सरकार द्वारा स्वीकृत कुल पांच योजनाओं के तहत किसानों को अगले पांच वर्षों में 10,520 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

1. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना

इस योजना के लिए 2,010 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)

इस योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो सिंचाई सुविधाओं के लिए मिलेगा। योजना के चलते अगले पांच वर्षों में किसानों के खेतों में आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना

3,300 करोड़ रुपये की इस योजना के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नगदी फसल उगाने वाले किसानों को क्षेत्र विस्तार, (Govt Employees Arrears Payment Order) उत्पादन वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

4. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग

इस योजना के लिए 1,010 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उत्पादन वृद्धि और रसायन मुक्त खाद्य उपलब्ध कराने में यह योजना सहायक होगी।

5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल सीड योजना

1,800 करोड़ रुपये की इस योजना से तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर लागू रखा जाएगा, (Govt Employees Arrears Payment Order) जिससे मध्य प्रदेश के किसान दीर्घकालिक रूप से लाभान्वित होंगे।

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