शह मात The Big Debate: बड़वानी में मोहन सरकार..विकास को मिलेगी रफ्तार? डेस्टिनेशन कैबिनेट पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल?

शह मात The Big Debate: बड़वानी में मोहन सरकार..विकास को मिलेगी रफ्तार? डेस्टिनेशन कैबिनेट पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल?

शह मात The Big Debate: बड़वानी में मोहन सरकार..विकास को मिलेगी रफ्तार? डेस्टिनेशन कैबिनेट पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल?

Barwani Destination Cabinet | Photo Credit: X.com

Modified Date: March 2, 2026 / 10:36 pm IST
Published Date: March 2, 2026 10:35 pm IST
HIGHLIGHTS
  • कृषि योजनाओं के लिए 27,746 करोड़ रुपये का ऐलान
  • कांग्रेस ने डेस्टिनेशन कैबिनेट को जुमला बताया
  • 7वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बड़वानी में आयोजित

भोपाल: Barwani Destination Cabinet मध्यप्रदेश की मोहन सरकार लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट कर रही है और प्रदेश के विकास का खाका खींच रही है। मोहन सरकार ने सोमवार को बड़वानी के नागलवाड़ी में 7 वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक की और भगोरिया उत्सव में सीएम मोहन जनजातीय उमंग में थिरकते हुए भी नजर आए। कृषि कैबिनेट में सरकार ने किसानों और कृषि को लेकर कई अहम फैसले किए और कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता क्षेत्रों में कामों और योजनाओं के लिए सरकार ने दिल खोलकर खजाना लुटाया। किसानों के लिए 6 विभाग की 16 योजनाओं के लिए 27,746 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कृषक कल्याण वर्ष के विजन के साथ किसानों की उन्नति का संकल्प दुहराया।

Barwani Destination Cabinet बड़वानी के पहले मोहन सरकार ने 6 डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग कर चुकी हैं। मोहन सरकार ने 3 जनवरी 2024 को पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर के भेड़ाघाट में, 5 अक्टूबर 2024 को दूसरी बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में और 24 जनवरी 2025 को खरगोन के महेश्वर में तीसरी कैबिनेट मीटिंग की। जबकि 3 जून 2025 को पचमढ़ी में चौथी, 5 अक्टूबर 2025 को इंदौर के राजवाड़ा में पांचवी और 9 दिसंबर 2025 को छतरपुर के खजुराहो में छठवीं कैबिनेट मीटिंग हुई। सरकार इसके जरिए क्षेत्रीय और समग्र विकास का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग को जुमला बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।

कुलमिलाकर डेस्टिनेशन कैबिनेट को जहां सरकार विकास का महत्वपूर्ण आधार बता रही है, तो कांग्रेस आरोपों की बौछार करने में पीछे नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि- डेस्टिनेशन कैबिनेट के फैसले जमीन पर कितने लागू हुए और जनता को क्या इससे वाकई फायदा मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये कि- डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए आखिर सरकार कौन सा मैसेज देना चाहती है?

इन्हें भी पढ़े:-


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।