7th Pay Commission DA Hike Order: 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ा महंगाई भत्ता.. एकमुश्त होगा 3 महीने के एरियर्स का भुगतान, जगमगा उठेगी कर्मचारियों की दिवाली..

7th Pay Commission DA Hike Order: गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह 1 जुलाई से प्रभावी होगी। गुजरात सीएमओ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।

एक जुलाई से प्रभावी होगा आदेश

मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है जबकि छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस महंगाई भत्ते में इजाफे के तीन माह, 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक की बकाया राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया जाएगा।

कितने कर्मचारियों-पेंशनधारकों को मिलेगा फायदा?

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार, पंचायत सेवा व अन्य सहित कुल 4.69 लाख कर्मयोगियों के साथ-साथ लगभग 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानि पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार कर्मचारियों को बकाया राशि के रूप में कुल ₹483.24 करोड़ का भुगतान करेगी, और वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए ₹1,932.92 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस कर्मचारी-कल्याणकारी निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

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केंद्र ने भी जारी किया आदेश

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़े सौगात देते हुए वित्तीय वर्ष के दूसरे छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। इसके साथ ही 7वें वेतनमान के डीए का प्रतिशत 55 से बढ़कर 58 फ़ीसदी हो गया था। वही अब इस ऐलान को लागू किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यव विभाग ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा था कि डीए और डीआर में वृद्धि के कारण राजकोष पर कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।

बता दें कि, डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के कुछ दिनों बाद की गई थी। केंद्र वर्ष में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करता है। मार्च में घोषित पिछला संशोधन एक जनवरी से प्रभावी था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित बोनस को मंजूरी दी थी।

बिहार सरकार ने भी दी कर्मचारियों को सौगात

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने के बाद अब अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब राज्य के कर्मचारियों को 58% डीए मिलेगा। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।

कैबिनेट में लिए निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार कैबिनेट में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें कई विभागों में बहाली से संबंधित प्रस्ताव से लेकर सड़क निर्माण समेत कई अहम एजेंडे शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कर्मियों के साथ ही पेंशनधारकों को बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से मिलेगा। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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