7th Pay Commission Latest Update: आज 3 फ़ीसदी बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का DA!.. कैबिनेट की बैठक में लगेगी इजाफे के प्रस्ताव पर मुहर

7th Pay Commission DA Hike: लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि दूसरे छमाही के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया जाएगा। सम्भावना जताई जा रही कि, इस दफे सरकार कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में करीब 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

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महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की होगी वृद्धि?

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल के अप्रैल महीने में पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि कर इसे 466% कर दिया था। छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई थी जिससे यह 252% हो गया था। इस ऐलान के साथ बताया गया था कि, बढ़ी हुई दर का नकद भुगतान 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।

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इस तरह राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक जो पांचवें और छठवें वेतन संरचना में काम कर रहे हैं, उन्हें बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है।

कैबिनेट बैठक के अन्य एजेंडे

7th Pay Commission DA Hike: योगी कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक सम्पत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब पांच हजार रुपये के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके साथ संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।

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नई निर्यात नीति पांच साल के वर्ष 2030 तक लिए होगी। इसमें टैरिफ वार को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायतों का प्रावधान होगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके तहत कानपुर और लखनऊ के लिए सौ-सौ ई-बसें खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न कंपनियों को लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया जाएगा।