उर्वरक में 10 प्रतिशत फर्मेंटेड जैविक खाद मिलाने से आयात में दो अरब डॉलर की बचत होगी : आईबीए

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने 2030 तक रासायनिक उर्वरकों में अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत फर्मेंटेड जैविक खाद (एफओएम) मिलाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इस कदम से सालाना दो अरब डॉलर के आयात की बचत हो सकती है।

आईबीए ने हाल में ‘एफओएम फीड्स सॉयल, सॉयल फीड्स सस्टेनेबिलिटी’ शीर्षक से एक श्वेत पत्र पेश किया।

आईबीए ने बयान में कहा कि यह श्वेत पत्र 7-9 मई तक आयोजित ‘बीबीबी शिखर सम्मेलन 2026’ के दौरान केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने जारी किया।

श्वेत पत्र में 2030 तक रासायनिक उर्वरकों के साथ फर्मेंटेड जैविक खाद के 10 प्रतिशत मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने से भारत के गिरते मृदा स्वास्थ्य को ठीक करने और टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

इस सिफारिश में एक व्यापक नीतिगत ढांचे को रेखांकित करते हुए एफओएम को सरकार की मौजूदा प्रमुख योजनाओं जैसे कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) ढांचे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया है।

एसोसिएशन ने कहा कि चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत 2026-27 तक एक प्रतिशत, 2027-28 तक तीन प्रतिशत, 2028-29 तक पांच प्रतिशत और 2029-30 तक 10 प्रतिशत अनिवार्य मिश्रण को लागू किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि इस तरह की अनिवार्यता से बाजार में स्थिर मांग पैदा होगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से उर्वरक वितरण नेटवर्क मजबूत होगा और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पोषक तत्व समाधान तैयार होंगे।

आईबीए के अध्यक्ष ए आर शुक्ला ने कहा, ”इस मिश्रण को अनिवार्य बनाने से रासायनिक उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करते हुए भारत अपने कृषि क्षेत्र को बदल सकता है। सालाना 10 प्रतिशत मिश्रण से सरकार को दो अरब डॉलर के निर्यात की बचत होगी।”

भाषा पाण्डेय अजय

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