हर माह पाएं 10 हजार रुपए गारंटीड पेंशन, 31 मार्च से पहले इस सरकारी योजना में करें निवेश

हर माह पाएं 10 हजार रुपए गारंटीड पेंशन, 31 मार्च से पहले इस सरकारी योजना में करें निवेश

हर माह पाएं 10 हजार रुपए गारंटीड पेंशन, 31 मार्च से पहले इस सरकारी योजना में करें निवेश

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : March 27, 2022/2:24 pm IST

नई दिल्ली: PM Vaya Vandana Yojana: सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है। अगर अब तक आपने पीएम वय वंदन योजना का लाभ नहीं उठाया है तो जल्दी करें। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने ‘पीएम वय वंदना योजना’ की शुरुआत की है। इसके तहत आप सालाना 1,11,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं।

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इस योजना में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। इस स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम (LIC) को सौंपा गया है। इस योजना में पेंशन के लिए आपको एकमुश्त राशि निवेश करना होता है। और फिर आप मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।

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कैसे करें निवेश
PMVVY स्कीम की विस्तृत जानकारी के लिए आप 022-67819281 या 022-67819290 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल-फ्री नंबर – 1800-227-717 पर भी डायल कर सकते हैं। इस योजना को सर्विस टैक्स और जीएसटी से छूट दी गई है। और सबसे खास बात कि किसी भी गंभीर बीमारी या जीवनसाथी के इलाज के लिए समय से पहले आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं।

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जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश के लिए आपके पास पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, और बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी होना अनिवार्य है।

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कितनी मिलेगी सालाना पेंशन
इस स्किम के तहत आपको 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए आपको 1,62,162 रुपये निवेश करना होगा। इस योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रुपये, त्रैमासिक 27,750 रुपये, अर्धवार्षिक पेंशन 55,500 रुपए और वार्षिक पेंशन 1,11,000 रुपए दी जाती है।

किसे मिलेगा लाभ
इस योजना से जुड़ने के लिए कम से कम उम्र 60 साल है। यानी 60 वर्ष या इससे अधिक के नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके तहत अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं है।

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कब तक है अवधि
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बुजुर्गों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक थी, लेकिन अब इसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है।