Govt Employees Gratuity News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर.. अब इन्हें भी मिलेगा ग्रेच्युटी का पूरा फायदा, मंत्री ने खुद किया ऐलान

Govt employees will get gratuity benefits under NPS : नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया है कि, एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा। मंत्री ने दावा किया है कि, यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता लाता है, नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक सरकार ने नए नियम बनाने के बजाय अनावश्यक नियमों को खत्म करने में गर्व महसूस किया है। इस संदर्भ में उन्‍होंने 1,600 से अधिक निरर्थक प्रावधानों को समाप्त करने का हवाला दिया, जिनमें से कई औपनिवेशिक काल की विरासत थे।

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11 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा की रूपरेखा किया प्रस्तुत

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की पिछले 11 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर, मंत्री महोदय ने महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

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सरकार करेगी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

Govt employees will get gratuity benefits under NPS : सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की इस लंबे समय से लंबित मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता लाता है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री महोदय ने मंत्रालय के काम को चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जो मोदी सरकार के तहत शासन के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक सरकार ने नए नियम बनाने के बजाय अनावश्यक नियमों को खत्म करने में गर्व महसूस किया है।” उन्होंने 1,600 से अधिक पुराने प्रावधानों को समाप्त करने का हवाला दिया – जिनमें से कई औपनिवेशिक युग की विरासतें थीं – जो नागरिकों, विशेष रूप से भारत के युवाओं में विश्वास का एक मजबूत संदेश था। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से घोषित और जनवरी 2016 तक पूरे देश में लागू किए गए कुछ श्रेणियों के लिए नौकरी के साक्षात्कार को गैर-मूल्यांकन करने का निर्णय भर्ती में निष्पक्षता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिह्नित किया गया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि मंत्रालय के कई सुधार प्रशासनिक सुविधा से परे हैं और व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संदेश देते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन जैसे उपायों का उद्देश्‍य अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए जवाबदेही और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना था, जबकि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के मामलों को संभालने के तरीके में बदलाव का उद्देश्य छात्रों को संगठित धोखाधड़ी गिराहों के दुष्परिणामों से बचाना है। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि हम यहां छात्रों को नहीं, बल्कि रैकेट चलाने वालों को दंडित करने के लिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक नीति में संदेह से समर्थन की ओर बढ़ने की सरकार के इरादे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों ने शासन के लिए एक नया नैरेटिव बनाने में मदद की, जहां इरादे को दोषी नहीं माना जाता है और विश्वास एक मूलभूत मूल्य बन जाता है।

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Govt employees will get gratuity benefits under NPS : मानव-केंद्रित सुधारों ने मंत्रालय के प्रयासों का तीसरा स्तंभ बनाया, जिसमें डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा नियमों में असंवेदनशीलता के सीधे अनुभवों से कई बदलाव किए गए। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत, तलाकशुदा और अलग हुई बेटियों को शामिल करने के लिए पारिवारिक पेंशन मानदंडों में सुधार और मृत शिशु के जन्म के मामलों में मातृत्व अवकाश का विस्तार कुछ ऐसे उदाहरण थे, जिन्हें उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा, ‘’हमने व्‍यक्तियों की गरिमा का सम्‍मान करने वाले समाधान का सृजन करने के लिए मानवीय चिंता को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा। उन्होंने याद किया कि कैसे 19,000 से अधिक लंबे समय से लंबित पदोन्नति में तेजी लाई गई, ताकि उन अधिकारियों को राहत मिल सके जिन्होंने समय पर करियर में प्रगति के बिना सेवा की थी। उन्होंने कहा कि ये उपाय एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो नीति को सहानुभूति के लेंस के माध्यम से देखता है।