नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा है कि सरकार ने वाहन उद्योग की समस्याओं को समझते हुए यात्री कारों में छह एयरबैग अनिवार्य करने के नियम को एक साल के लिये यानी एक अक्टूबर 2023 तक टाल दिया है।
सरकार ने पहले एक अक्टूबर, 2022 से आठ सीट वाले वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करने की योजना बनाई थी ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर भार्गव ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘उद्योग नियमों के स्थगन की मांग कर रहा था क्योंकि अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वहीं बाजार भी नीचे था। सरकार ने हमारी समस्याओं को समझते हुए उद्योग को समर्थन दिया है।’’
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को छह एयरबैग की अनिवार्यता को एक साल टालने की घोषणा की।
उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार ने वाहन उद्योग के समक्ष आ रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2023 से यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।”
भाषा रिया अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
आईएफसीआई में सरकार ने 500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली
11 hours ago