व्यापारियों को यूपीआई भुगतान पर सरकार ने लगाया 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क – मुख्य बिंदु

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) सरकार ने 15 अक्टूबर से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है। यूपीआई लेनदेन पर व्यापारी छूट दर (एमडीआर) के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

* 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाएगा।

* 2,000 रुपये से अधिक के ग्राहक-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा।

* 3,000 रुपये की खरीदारी पर 0.4 प्रतिशत की दर से व्यापारी द्वारा अपने अधिग्रहणकर्ता बैंक को 12 रुपये का शुल्क देना होगा।

* यह कमीशन बैंकों सहित संपूर्ण भुगतान तंत्र के साझेदारों के बीच साझा किया जाएगा।

* लेनदेन मूल्य की परवाह किए बिना व्यक्तियों के बीच होने वाले (पी2पी) लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

* 75,000 रुपये और उससे अधिक के उच्च-मूल्य वाले भुगतान पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन तक सीमित रहेगा।

* दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्रति लेनदेन पांच रुपये का एकमुश्त एमडीआर देना होगा।

* म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर को किए जाने वाले भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये की सीमा के साथ 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा।

* प्रति माह एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से शून्य एमडीआर की सुविधा मिलेगी।

* यूपीआई ऐप प्रदाताओं पर मंच शुल्क या कोई भी छिपा हुआ शुल्क लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

* बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान के लिए उपभोक्ताओं पर एमडीआर शुल्क का बोझ न डालें।

* व्यक्तियों के लिए मुफ्त यूपीआई लेनदेन पर कोई मासिक कोटा, मात्रा की सीमा या श्रेणीबद्ध सीमा नहीं होगी।

* बैंकों और एनपीसीआई द्वारा लागू दैनिक लेनदेन सीमा श्रेणी के आधार पर एक से पांच लाख रुपये बनी रहेगी।

* कुल एमडीआर संग्रह के पांच प्रतिशत योगदान के साथ छोटे व्यापारियों द्वारा यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा।

* एमडीआर लागू होने से केवल चार प्रतिशत मर्चेंट लेनदेन ही प्रभावित होंगे।

* नया एमडीआर ढांचा 15 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगा।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय