महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को मंजूरी दी, मॉडल कॉलेज में यूजीसी वेतन होगा लागू

मुंबई, 22 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के मकसद से राज्य की कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 को बुधवार को मंजूरी दे दी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस नीति के तहत, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बायोगैस परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।

हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) रूपरेखा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से देश में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सीबीजी परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में एक अन्य निर्णय के तहत सतारा जिले के नागेवाड़ी में आईटी पार्क के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को 42.55 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने सात मॉडल कॉलेज में शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल वेतन देने का निर्णय भी लिया। ऐसे शिक्षकों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे।

भाषा निहारिका रमण

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