8th Pay Commission Update: 8th Pay Commission को लेकर बड़ा फैसला! ससंद के शीत सत्र में मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी सौगात

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Update News Today दिवाली पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 8th Pay Commission लागू किए जाने का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भुगतान किए जा रहे 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। वहीं, संसद का शीत सत्र भी शुरू हो चुका है और जनवरी में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानी है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार नए साल की सौगात देते हुए 8th Pay Commission लागू करने का ऐलान कर सकती है।

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50000 से अधिक हो जाएगी सैलरी

8th Pay Commission Update News Today मिली जानकारी अनुसार, यदि सरकार प्रस्तावित 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है, जो वर्तमान 18,000 रुपए से काफी अधिक है। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पेंशन वृद्धि का कारण बनेगा, जिसमें मासिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति माह 18,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन मिलता है, जो कि 6वें वेतन आयोग के तहत दिए गए 7,000 रुपए के न्यूनतम वेतन से काफी अधिक है।

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सैलरी में 186 प्रतिशत उछाल संभव

वहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो नया वेतन आयोग “कम से कम 2.86” का फिटमेंट फैक्टर पेश करेगा, जिसका वेतन और पेंशन संशोधनों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार अगर 8वां वेतन आयोग लागू करती है ​तो कर्मचारियों के मूल वेतन में 186 प्रतिशत का उछाल देखने को मिलेगा।

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क्या है फिटमेंट फैक्टर है?

फिटमेंट फैक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है कि वेतन वृद्धि सभी वेतन ग्रेड में समान रूप से लागू हो। यह व्यवस्थित समायोजन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संरक्षित करने में मदद करता है, जिससे वे बढ़ते खर्चों के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकते हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 के गुणन कारक की सिफारिश की। मैट्रिक्स के पहले स्तर के लिए, शुरुआती वेतन 18,000 रुपए है, जो पे बैंड 1 में 7,000 रुपए के शुरुआती वेतन के अनुरूप है।

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