संसदीय समिति ने सरकार से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में रिक्त पद भरने को कहा

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से गड़बड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच में तेजी लाने के लिये गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने को कहा है।

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में बृहस्पतिवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुल मंजूर 238 पद में से 150 पद खाली हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने दावा किया है कि खाली पदों को इस साल भरा जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ कुल 762 कंपनियों से जुड़े 87 मामले में जांच प्रगति पर हैं। इसको देखते हुए समिति सिफारिश करती कि बजट में वृद्धि का उपयोग चालू वित्त वर्ष के भीतर ही एसएफआईओ में खाली पड़े पदों को भरने के लिए किया जाए।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘समिति उम्मीद करती है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान एसएफआईओ के सभी 238 कर्मचारी पद पर होंगे और जांच कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा।’’

एसएफआईओ का गठन जुलाई, 2003 में एक प्रस्ताव के जरिये किया गया था।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था।

भाषा रमण अजय

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