Pension: अब सरकारी कर्मचारियों की भी चलेगी मर्जी! NPS में मिले नए धमाकेदार निवेश ऑप्शन, अब इस तरीके से करें रिटायरमेंट प्लानिंग…

नई दिल्ली: Pension: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में निवेश के दो नए ऑप्शन्स लाइफ साइकल और बैलेंस्ड लाइफ साइकल खुल गए हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, ताकि कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को अपनी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार तय कर सकें।

अब सरकारी कर्मचारियों को भी निजी क्षेत्र जैसा फायदा

पहले जहां निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पास कई निवेश विकल्प मौजूद थे, वहीं अब सरकारी कर्मचारियों को भी वही लचीलापन और कंट्रोल मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह बदलाव कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, वे अपने पेंशन फंड के निवेश पर अधिक नियंत्रण चाहते थे।

रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए चार प्रमुख विकल्प

एनपीएस और यूपीएस में अब कर्मचारियों के लिए कई विकल्प मौजूद हैं –

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• डिफॉल्ट ऑप्शन: जिसे पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा तय किया जाता है।
• स्कीम-जी: इसमें 100% निवेश सरकारी सिक्योरिटीज में होता है – कम जोखिम और तय रिटर्न।

लाइफ साइकल (LC-25 और LC-50)

• LC-25: इक्विटी में अधिकतम 25% निवेश, 35 से 55 वर्ष की उम्र में धीरे-धीरे घटता जाता है।
• LC-50: इक्विटी की सीमा 50%, जोखिम और रिटर्न का संतुलित विकल्प।

नए विकल्प – LC-75 और BLC

• LC-75: इक्विटी में 75% तक निवेश की सुविधा, अधिक रिटर्न चाहने वालों के लिए उपयुक्त।
• Balanced Life Cycle (BLC): LC-50 का अपग्रेडेड रूप, जिसमें इक्विटी घटने की शुरुआत 45 वर्ष से होती है – यानी कर्मचारी ज्यादा समय तक इक्विटी में पैसा रख सकते हैं।

अब मिलेगी निवेश में आजादी

इन नए विकल्पों से सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी उम्र, जोखिम और रिटर्न की जरूरत के मुताबिक निवेश चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि कोई अधिक जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न चाहता है तो वह इक्विटी आधारित विकल्प चुन सकता है, जबकि स्थिर रिटर्न पसंद करने वाले सुरक्षित योजना अपना सकते हैं।

रिटायरमेंट प्लानिंग और भी आसान बनेगी

• वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव पेंशन योजनाओं को अधिक व्यक्तिगत और लचीला बनाएंगे।
• कर्मचारी अब अपनी रिटायरमेंट के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार कर सकेंगे।
• यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो तुरंत पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाकर या अपने बैंक से संपर्क कर इन नए विकल्पों की जानकारी ले सकते हैं।
• यह फैसला 2025 में रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान और अधिक फायदेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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