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PM Svanidhi Yojna: अब मिलेगा ₹90,000 तक बिना गारंटी का लोन, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन
PM Svanidhi Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समय सीमा 2030 तक बढ़ाने के साथ ही इसमें मिलने वाले लोन की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है।
CG Lab Technician Grade Pay. Image Source- IBC24 Archive
Linkedin- 90 हजार रुपये तक का गारंटी-फ्री लोन
- मंत्रिमंडल ने योजना के विस्तार और पुनर्गठन को मंजूरी दी
- करीब 1.15 करोड़ छोटे विक्रेताओं को फायदा
नई दिल्ली: PM Svanidhi Yojna, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समय सीमा 2030 तक बढ़ाने के साथ ही इसमें मिलने वाले लोन की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को 80 हजार नहीं बल्कि 90 हजार रुपये तक का गारंटी-फ्री लोन मिलेगा।
2030 तक जारी रहेगी योजना
PM Svanidhi Yojna, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के विस्तार और पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 1.15 करोड़ छोटे विक्रेताओं को फायदा होगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग इस योजना का संचालन 31 मार्च 2030 तक करेंगे। सरकार के इस फैसले से 7,332 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।
लोन की नई किस्तें
पहले योजना में 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपये की तीन किस्तों में लोन मिलता था। अब इसमें बदलाव कर लाभार्थियों को पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे चरण में 25,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कोई भी पात्र व्यक्ति 90,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकेगा। लोन चरणबद्ध तरीके से तभी मिलेगा, जब पहले चरण का लोन समय पर चुका दिया जाए।
अब तक का आंकड़ा
PM Svanidhi Yojna, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जुलाई 2025 तक 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 47 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, जिन्होंने 6.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 557 करोड़ डिजिटल लेन-देन किए हैं।
सिर्फ आधार से मिलेगा लोन
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ती। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही लोन आसानी से लिया जा सकता है। लिए गए लोन को एक साल में किस्तों के जरिए (EMI) चुकाना होता है।
अतिरिक्त सुविधाएं
समय पर दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 1,600 रुपये तक का डिजिटल कैशबैक दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और उन्हें डिजिटल भुगतान की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
