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नई दिल्ली : Old Pension Scheme Update : देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ रही सरगर्मी के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) का मुद्दा भी गर्माया हुआ है। कांग्रेस लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठा रही है और जिन राज्यों में उसकी सरकार है, वहां उसे लागू करने की बात भी कह रही है।
इसी बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर RBI ने एक चौकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। RBI की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो ना केवल आर्थिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश के विकास पर भी बुरा असर पड़ेगा।
Old Pension Scheme Update : ‘राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का एक अध्ययन’ नाम से रिपोर्ट जारी करते हुए RBI ने कहा, ‘अगर राज्य ओपीएस पर वापस लौटते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। पिछले सुधारों से जो फायदे मिले हैं, ओपीएस की वजह से उनपर भी असर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। कुछ राज्यों में ओपीएस लागू करने की रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन इससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। साथ ही, विकास कार्यों के लिए जारी होने वाले फंड में भी कमी आएगी।’
ओपीएस एक ऐसी योजना है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद यहां फिर से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लागू किया जाएगा, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी।
आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आंतरिक अनुमान बताते हैं कि अगर सभी राज्य सरकारें एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू करती हैं, तो राजकोष पर एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा भार पड़ेगा। साथ ही 2060 तक ये अतिरिक्त बोझ सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 फीसदी के बराबर तक पहुंच सकता है।
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