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Old Pension Scheme Update : राज्य में फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना!… उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद खिले कर्मचारियों के चेहरे
Old Pension Scheme Update : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
Central government can make announcement on old Pension
Linkedinमुंबई : Old Pension Scheme Update : देश में कई राज्यों की सरकार पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये बयान महाराष्ट्र के लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकती है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि, पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ उनका रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेतन, पेंशन राशि और राज्य के वित्त पर इसके बोझ के बीच संतुलन बनाना चाहती है। पवार ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि वह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मुद्दे पर पहले ही प्राथमिक चर्चा कर चुके हैं।
कई कर्मचारी कर रहे हैं OPS बहाली की मांग
Old Pension Scheme Update : बता दें कि, महाराष्ट्र में कई सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। OPS को 2005 में राज्य में बंद कर दिया गया था। OPS सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती थी। कर्मचारियों द्वारा अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं थी। नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान करता है।
डिप्टी सीएम अजित पवार ने कही ये बात
Old Pension Scheme Update : अजित पवार ने कहा, ”देवेंद्र फडणवीस ने ओपीएस के प्रति अपना विरोध जताया था। जब मैं पहले राज्य का वित्त मंत्री था तो मैंने भी एक सत्र के दौरान ऐसी ही बातें कही थीं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, केंद्र इस लंबित मुद्दे को हल करने के बारे में सोच रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को वर्ष 2021 से वित्तीय लाभ मिलेगा। पवार ने कहा, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मैं पहले ही ओपीएस के मुद्दे पर प्राथमिक चर्चा कर चुके हैं। हम वेतन, पेंशन राशि और राजकोष पर इसके बोझ के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं।”
