Senior Citizen Additional Pension: सीनियर सिटीजन को हर 5 साल में एक्स्ट्रा पेंशन का भुगतान!.. 8वें वेतन आयोग के TOR में होगा बड़ा संशोधन!.. पढ़ें ये खबर

8th Pay Commission Senior Citizen Additional Pension: नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले महंगाई भत्ते में अगले साल यानी जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव होने वाला है। रिपोर्ट की मानें तो जनवरी 2027 की शुरुआत में ही 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन–भत्तों की गणना के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसे 18 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने आयोग का गठन करते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए टीओआर जारी कर दिया है। हालाँकि, इस टीओआर यानी टर्म ऑफ कंडीशन की शर्तों से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ खुश नहीं हैं। उन्होंने नए वेतन आयोग में पेंशनधारकों के लिए जरूरी और हितकारी बिंदुओं को जोड़ने की मांग की है।

8th Pay Commission Salary Hike: ‘पेंशन संशोधन और पेंशन समानता का अभाव’

सोमवार को भेजे गए एक लेटर में संघ ने आयोग के गठन का स्वागत किया, लेकिन कहा कि वर्तमान टर्म ऑफ रेफरेंस में कई प्रमुख मुद्दों, खासकर पेंशन संशोधन, पेंशन समानता और विभिन्न पेंशन योजनाओं के भविष्य पर स्पष्टता का अभाव है। उठाई गई प्रमुख आपत्तियों में से एक तय डेट का अभाव दिख रहा है।

संघ ने कहा कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। इसके अलावा, विवरण में नॉन-कंट्रीब्यूटर पेंशन योजनाओं की कॉस्ट के प्रयोग की भी आलोचना की गई और इसे अनुचित, असंवेदनशील बताया गया। संघ ने कहा कि पेंशन सेक्शन 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और सामाजिक, आर्थिक न्याय का एक खास एलिमेंट है, न कि कोई राजकोषीय बोझ जिसे सरकारी देनदारियों के साथ क्लासिफाइड किया जाए।

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8th Pay Commission DA Hike: ‘सीनियर सिटीजन के लिए हर पांच साल में एक्स्ट्रा पेंशन’

8th Pay Commission Senior Citizen Additional Pension: परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को पेंशन संरचनाओं की व्यापक जांच करने का अधिकार देने वाले एक स्पष्ट निर्देश की मांग की। इसमें पेंशन में संशोधन, रिटायरमेंट की डेट से परे समानता तय करना, 11 सालों के बाद कम्यूटेशन बहाल करना, सीनियर सिटीजन के लिए हर पांच साल में एक्स्ट्रा पेंशन शुरू करना, CGHS की पहुंच में सुधार और CGEGIS का पुनर्गठन शामिल है।

8th Pay Commission Pension Hike: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

परिसंघ ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की अपनी मांग दोहराई और तर्क किया कि अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में आए 26 लाख कर्मचारी NPS और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) से बेहद असंतुष्ट हैं। इसने कहा कि 8वें वेतन आयोग को सभी योजनाओं का वैल्यूएशन करना चाहिए और सबसे बड़े लाभकारी विकल्प की सिफारिश करनी चाहिए।

8th Pay Commission PAY Matrix: 20 फीसदी राहत की भी मांग

8th Pay Commission Senior Citizen Additional Pension: परिसंघ ने स्वायत्त संस्थानों, वैधानिक निकायों और ग्रामीण डाक सेवकों के कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की और उन्हें सरकारी सेवा का अभिन्न अंग बताया। बढ़ती महंगाई और वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए, इसने लगभग 1.2 करोड़ सक्रिय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के मनोबल की रक्षा के लिए 20% अंतरिम राहत का अनुरोध किया। मांगों में सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों का विस्तार और पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस उपचार भी शामिल थे।

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