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CM Kanya Sumangala Yojana : राज्य सरकार ने बेटियों को दिया बड़ा तोहफा, इस योजना की राशि बढ़ाकर की 25 हजार रुपए
CM Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार बेटियों के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है। इनमे से एक सबसे बड़ी योजना है
Kanya Sumangala Yojana
Linkedinनई दिल्ली : CM Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार बेटियों के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है। इनमे से एक सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के तहत बेटियों को 15 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि में बढ़ोतरी होने वाले है। योगी सरकार इस योजना की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है।
कन्या सुमंगल योजना की बढ़ाई गई राशि
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आधी आबादी को सम्मान दिए बिना विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म लेने से स्नातक की पढ़ाई के लिए सरकार अब तक 15 हजार पेंशन दे रही है। नये सत्र से इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार पेंशन करने का निर्णय लिया जा चुका है।
बेटियों की जिम्मेदारी लेगी सरकार
CM Kanya Sumangala Yojana : योगी ने कहा कि ‘डबल इंजन’ की सरकार ने तय किया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों, खासतौर से समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा है कि जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग आमजन को विकास कार्यों से वंचित रखते थे। हमने जाति, परिवार, क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का पाप नहीं किया।
अभी मिलती है 1000 रुपए पेंशन
मुख्यमंत्री ने औरैया के तिरंगा मैदान में जिले के लिए 688 करोड़ की लागत वाली 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के दौरान ये जानकारी दी है। एक जनसभा में महिलाओं को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा है कि ‘निराश्रित बहनों’ (विधवा, बुजुर्ग महिलाओं) को अभी प्रति माह 1,000 पेंशन पेंशन दी जा रही है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा।
बयान आया सामने
CM Kanya Sumangala Yojana : लखनऊ में जारी एक बयान के मुताबिक, औरैया की सभा में योगी ने कहा कि कोई समाज तब तक स्वावलंबी व सशक्त नहीं हो सकता, जब तक आधी आबादी सुरक्षित व सम्मान के साथ जीवनयापन न कर रही हो। उन्होंने कहा है कि इसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के साथ लाकर नयी संसद का पहला सत्र मातृशक्ति को समर्पित किया, ताकि विधानसभा व लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित हों और वे चुनकर आएं।’
