पश्चिम बंगाल बजट: बेरोजगारों की मदद के लिए ‘भरोसा’ योजना की घोषणा

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पश्चिम बंगाल बजट: बेरोजगारों की मदद के लिए ‘भरोसा’ योजना की घोषणा

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  • Publish Date - June 22, 2026 / 02:56 PM IST,
    Updated On - June 22, 2026 / 02:56 PM IST

(तस्वीर के साथ)

कोलकाता, 22 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने अपने बजट में राज्य के बेरोजगारों की मदद के लिए ‘भरोसा’ योजना की घोषणा की है।

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य सरकार का पहला बजट पेश करते हुए सोमवार को कहा कि ‘भरोसा’ योजना के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अन्य पात्र बेरोजगार लोगों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, बशर्ते वे किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल न हों।

उन्होंने बताया कि सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की। स्वास्थ्य क्षेत्र में, सरकार ने आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिससे राज्य के लगभग सात करोड़ लोगों को कवर किए जाने की उम्मीद है।

मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रति छात्र आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, जिसमें इस्कॉन के सहयोग से भोजन की तैयारी और वितरण किया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र बजट में प्रमुखता से शामिल रहा। इसमें झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और दो केंद्रीय विद्यालय के साथ ही कांथी, कालियाचक और फलता में महिला विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के छात्रों के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव शामिल है।

सरकार ने उत्तर बंगाल में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना को सुगम बनाने तथा राज्य स्तर पर कृत्रिम मेधा मिशन शुरू करने की योजना की भी घोषणा की।

स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

खेल क्षेत्र में सरकार ने एक खेल विश्वविद्यालय, उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और पांच करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले हर क्लब को एक करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि राज्य में खेलो इंडिया गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सरकार ने बजट में प्रस्तावित चिंगरीघाटा एवं न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा दादनपात्राबर में गहरे समुद्री बंदरगाह, बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार-लेन पुल तथा दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भी शामिल है।

कोलकाता हवाई अड्डे पर दबाव कम करने के लिए सरकार कल्याणी में 1,000 एकड़ भूमि की पहचान कर नया हवाई अड्डा स्थापित करेगी। पुरुलिया और मालदा में भी हवाई अड्डों का प्रस्ताव है, जबकि हासीमारा और कलाईकुंडा हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी।

बजट में सुंदरबन क्षेत्र में संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये और जंगीपुर क्षेत्र में नदी तट संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उत्तर बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक चाय बागानों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को 30 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दिया गया है।

इसके अलावा, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि, एक लाख खाली पदों को भरने और ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए 36,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं।

भाषा निहारिका अजय

अजय