Big decisions of Bhupesh cabinet: रायपुर। रायपुर में आयोजित भूपेश केबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी, वन विभाग के ट्रांसपोर्ट में अब NTPS लागू होगा और PPP मॉडल से कॉलेज खोलने पर छूट दी जाएगी।

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गौरतलब है कि भूपेश कैबिनेट की आज बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हितग्राहियों को अक्टूबर-नवंबर दिसंबर में राशन मिलेगा।

गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रु का भुगतान करने  निर्णय

उन्होंने बताया 1 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और मक्का 1 नवंबर से 28 फरवरी तक खरीदी होगी। गन्ना पेराई 2020-21 की शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रु का भुगतान करने को लेकर भी निर्णय लिया गया।

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धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा प्रद्दत शासकीय प्रत्याभूति की वैधता को 1 वर्ष अर्थात 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान केबिनेट द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया जाएगा।

अति पिछड़े क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल के तहत कॉलेज खोलने पर छूट

मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल के तहत कॉलेज खोलने पर छूट मिलेगी। आबकारी विभाग की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अब एक बार होगी।

बता दें कि आज इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘गौधन न्याय योजना’, ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ और ‘भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ की किस्त इन योजनाओं के हितग्राहियों को हस्तांतरित की थी।