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बिलासपुर: जिला खनिज न्यास की राशि का दुरूपयोग करते हुए कोरबा जिले में करीब 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र शासन, (CG DMF Fund me Bhrashtachar) राज्य और सीबीआई से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता को भी एक सप्ताह में प्रत्युत्तर देने कहा गया है।
दरअसल याचिका में कहा गया है कि जिला खनिज न्यास मद के तहत पूरे प्रदेश के जिलों में कुल मिलाकर दस हजार करोड़ के आसपास की राशि के गोलमाल की जानकारी सामने आई है। कोरबा जिले में करीब 1200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है।
कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि, खनिज न्यास के कार्यों में नियमों का उल्लंघन किया गया है। डीएमएफ़ रूल्स 2015 के नियम 25 (3) 12 (3) 12 (6 )12 (2) की अवहेलना की गई है। न्यास में लम्बे समय से टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। आडिटर जनरल से ऑडिट नहीं कराया गया। खनिज न्यास से हो रही आय की राशि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका कहीं कोई हिसाब भी नहीं रखा जा रहा। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है।
चीफ जस्टिस व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य शासन और सीबीआई को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने कहा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर रीज्वाइइंर प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।
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